सांसद ने स्कूल विलय एवं बन्द करने को लेकर शिक्षा मंत्री से सवाल करते हुए जवाब मांगा
सलेमपुर के सपा सांसद श्री रामाशंकर राजभर ने शिक्षा मंत्री से यह जानना चाहा कि क्या सरकार उत्तर प्रदेश सहित देश के कई राज्यों में स्कूल को बंद करने या उनका विलय करने का विचार कर रही है यदि हां तो इसके क्या कारण है और इसके क्या संभावित प्रभाव होगे क्या सरकार एक देश एक शिक्षा निति के अन्तर्गत राज्य बोर्ड और सी बी एस सी बोर्ड को एकीकृत करने का विचार कर रही है यदि हां तो सरकार द्वारा अबतक क्या कदम उठाए गए इन सब सवालों का जवाब भारत सरकार के शिक्षा राज्यमंत्री श्री जयंत चौधरी ने देते हुए बताया शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में है और स्कूलों को खोलना विलय करना बंद करना संबंधित राज्य सरकार और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के अधिकार क्षेत्र में आता है जो बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार आरटीई अधिनियम 2009.के। उपयुक्त सरकार है भारत सरकार राष्ट्रीय शिक्षा निति एनईपी।2020.के। दृष्टिकोण के अनुरूप देश भर के सभी छात्रों के लिए समान और उच्च गुणवत्ता वाले शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है यद्यपि सभी स्कूल बोर्ड को सी बी एस सी जैसे एकल बोर्ड के अन्तर्गत एकीकृत करने का प्रस्ताव नहीं है उक्त जानकारी मंजूर आलम सांसद मिडिया प्रभारी सलेमपुर ने दिया है।
रिपोर्ट रियासत अली
